मागणीची पार्श्वभूमी:
गेल्या ३०–३५ वर्षांपासून या खंडपीठासाठी वकिलांनी आणि नागरिकांनी सातत्याने लढा दिला. विविध आंदोलनं, अनशन आणि वकिलांचा न्यायालयीन बहिष्कार हे या मागणीच्या मागचे चळवळीचे टप्पे होते.
CJI बी. आर. गवई यांनी स्वतः या मागणीला पाठिंबा देताना म्हटले की, “न्यायप्रक्रियेची पायाभूत सुविधा देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचली पाहिजे.”
कोल्हापूर खंडपीठ – प्रमुख फायदे:
| सुधारणा | तपशील |
|---|---|
| प्रवास कमी- | मुंबईला जाऊन केस लढण्याची गरज नाही, वेळ व खर्चात बचत |
| न्यायाचा विस्तार- | सहा जिल्ह्यांतील ~90,000 प्रलंबित खटल्यांची त्वरीत सुनावणी |
| स्थानिक सुविधा- | न्यायाधीश, वकील यांना कोल्हापुरातच सुविधा उपलब्ध |
| कामाचा भार कमी- | मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्यांचा ताण कमी होईल |
कायदेविषयक समुदायाची प्रतिक्रिया:
Kolhapur Advocates Association, Advocates Association of Western India यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी हे “न्याय नजिक आणणारे महत्त्वाचे पाऊल” असे वर्णन केले आहे.
भविष्यातील योजना:
- विशेष न्यायालयीन कॉम्प्लेक्सची उभारणी
- ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी "Justice at Doorstep" संकल्पना प्रत्यक्षात
“कोल्हापुरात बॉम्बे HC चं बेंच म्हणजे न्यायालयीन इतिहासातील एक मैलाचा दगड.”
हे बेंच पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अधिक सोयीचं, सुलभ आणि त्वरित पर्याय ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी, ज्यांना न्यायासाठी मुंबईपर्यंतचा खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रवास करावा लागायचा, त्यांना आता "न्याय आपल्या दारात" मिळणार आहे.
