मुख्य मुद्दे:
- मागील आरक्षण: 50%
- नवीन आरक्षण: फक्त 25%
- परिणाम: हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या संधी कमी होणार
विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया:
विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाला थेट "घोटाळा" आणि "असंविधानिक" असे संबोधले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. अनेकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सरकारचे म्हणणे:
अधिकृत पातळीवर सरकारने या निर्णयामागे "खाजगी शिक्षण संस्थांच्या मागण्या आणि न्यायालयीन निर्देश" कारणीभूत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या स्पष्टीकरणाने विद्यार्थी वर्ग समाधानी नाही.
सामाजिक परिणाम:
- ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना फटका
- उच्चशिक्षणात असमानता वाढण्याची शक्यता
- आरक्षणाच्या तत्त्वावर नवा वाद