तीन-भाषा धोरण मागे: महाराष्ट्रात 'हिंदी जबरी'वरून नव्या राजकीय लाटा.!-

0

महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तीन-भाषा धोरण मागे घेतले आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नव्याने वादाला सुरुवात झाली असून, “हिंदी जबरी” या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.

काय होतं हे तीन-भाषा धोरण?

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये लागू होणाऱ्या नव्या धोरणानुसार:

विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा अनिवार्य करण्याची योजना होती. इयत्ता पहिलीपासून तिन्ही भाषा शिकवणं बंधनकारक ठरणार होतं. शासनाच्या मते, हे धोरण राष्ट्रीय एकात्मता, रोजगार संधी आणि बहुभाषिक कौशल्यासाठी उपयुक्त ठरणार होतं.

विरोध का झाला?

राज्यातील मराठी भाषा प्रेमी, शैक्षणिक संघटना आणि अनेक राजकीय पक्ष यांना वाटले की हे

  • धोरण “हिंदी भाषेचं जबरदस्तीकरण” करत आहे.
  • विरोधकांचं म्हणणं: राज्यावर हिंदी लादली जात आहे.
  • मराठीप्रेमींना चिंता: स्थानिक भाषा व संस्कृतीवर गदा येण्याची भीती.
  • पालकांचा सूर: ताण वाढतोय; मुलांवर भाषेचं ओझं नको.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्णय.

संपूर्ण वाद लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी हे धोरण तात्पुरते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी स्पष्ट केलं की:

“सरकार कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादणार नाही. चर्चा, संवाद आणि समन्वयातूनच शिक्षण धोरण ठरवू.”

ठाकरे बंधूंची हलचल.

या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय समीकरणे नव्याने हालती दिसत आहेत.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात “हिंदी जबरी” विरोधात एकत्रित भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

संयुक्त मोर्चा, भाषावार आंदोलन आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अभियान उभं करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठी अस्मिता पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण आणि संस्कृतीत समतोल हवा.

महाराष्ट्रात नेहमीच शिक्षण आणि भाषा यांचा सुसंवादी विचार झाला आहे. बहुभाषिकता महत्त्वाची असली तरी स्थानिक भाषेला दुय्यम स्थान देणे गैरवाजवी आहे.शिक्षण हे संवादाचं माध्यम आहे, शरणतेचं नाही.

तीन-भाषा धोरण मागे घेणं हा निर्णय तात्पुरता असला, तरी याने जनतेच्या मनात भाषा, ओळख आणि संस्कृती या मुद्द्यांवर एक नवा विचार सुरू केला आहे. पुढील काळात याच मुद्द्यावरून नवीन राजकीय आघाड्या, मोर्चे आणि विचारवंतांची चर्चा घडण्याची शक्यता आहे.

तुमचं मत काय? 'तीन भाषा धोरण' योग्य होतं का? कमेंट करून सांगा.


Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top