महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच दिवशी 14 नव्या विधेयकांचा प्रस्ताव सादर करत, यंदाच्या अधिवेशनात वेगळीच रंगत आणली आहे. या विधेयकांमध्ये सर्वात चर्चेत असलेले विधेयक म्हणजे ‘महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल – 2025’. या कायद्यामधून राज्यात सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अधिक कठोर आणि तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत.
काय आहे ‘महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल’?
या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील दहशतवादी कारवाया, सामाजिक अस्थिरता, राष्ट्रविरोधी कृती, आणि सायबर गुन्हेगारीवर कडक नियंत्रण ठेवणे असा आहे. केंद्रीय पातळीवरील UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) प्रमाणेच हे विधेयक राज्य पातळीवर लागू करण्यात येणार असून, राज्य पोलीस व गुप्तचर यंत्रणांना अधिक अधिकार देण्यात येणार आहेत.
या विधेयकांमध्ये काय समाविष्ट?
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या 14 विधेयकांमध्ये पुढील विषयांचा समावेश आहे:
- महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल – 2025
- शैक्षणिक सुधारणा विधेयक – खासगी शाळांमधील शुल्क नियंत्रणासाठी
- ‘लाडकी बहिण योजना’ विस्तार विधेयक – महिलांसाठी अर्थसहाय्य योजना
- ई–गव्हर्नन्स पारदर्शकता विधेयक – शासकीय सेवेत डिजिटल प्रक्रिया बळकट करणं
- कृषी प्रक्रिया केंद्र सुधारणा विधेयक – शेतमाल साखळी सुधारणा
- सार्वजनिक आरोग्य आणि जैविक धोका नियंत्रण विधेयक
- पुनर्वसन व पुनर्विकास योजना नियमबद्ध करणारे विधेयक
विरोधकांचा तीव्र विरोध
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं:
"राज्यात सुरक्षा ही प्राथमिकता आहे. काही मंडळी समाजात अशांती पसरवत आहेत, अशा प्रवृत्तींवर वचक ठेवण्यासाठी हे विधेयक अत्यावश्यक आहे. याचा उपयोग फक्त गंभीर गुन्हेगारांवर कारवाईसाठीच होणार."
काय होणार पुढे?
सर्व विधेयकांवर सदनात चर्चा होऊन बहुमताने मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी महायुतीकडे पुरेसं संख्याबळ असल्याने विधेयक मंजूर होण्यास फार अडथळा येणार नाही. मात्र, विधान परिषद आणि जनतेत यावर चर्चेची लाट आहे.
