घोटाळ्याचा तपशील:
ही योजना फक्त महिला लाभार्थ्यांसाठी असतानाही, पुरुषांनी आधार कार्ड, बोगस कागदपत्रे व चुकीची माहिती वापरून निधी मिळवला. यामुळे राज्य सरकारला एकूण ₹21.44 कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे.
प्रशासनाची कारवाई सुरू:
महिला व बालविकास विभागाने यावर त्वरीत पाऊल उचलत सर्व पुरुष लाभार्थ्यांचे पेमेंट तातडीने थांबवले असून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चौकशी सुरू झाली आहे. यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
सायबर व डाटा व्यवस्थापनातील त्रुटी?
या प्रकरणामुळे ई-गव्हर्नन्स प्रणालीतील त्रुटी, आधार व सत्यापन प्रक्रियेतील कमकुवतपणा यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच, मोठ्या प्रमाणात फेस व्हॅरिफिकेशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व डेटा क्रॉसव्हेरिफिकेशन आवश्यक असल्याचे सरकारच्या स्तरावर मान्य केले जात आहे.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया:
विपक्ष पक्षांनी हे सरकारचे अपयश ठरवत, “योजना जनतेसाठी की फसवणुकीसाठी?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्रातील महिला कल्याण योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डिजिटल यंत्रणा सक्षम असूनही, मानवी हलगर्जीपणा आणि फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी कडक व्यवस्था, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दोषींवर कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी अनिवार्य आहे.
#लाडकीबहिणयोजना #MaharashtraNews #घोटाळा #WelfareSchemeFraud #GovernmentScam #WomenEmpowerment
