“लोकशाहीचा पाया म्हणजे – नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबद्दल जागरूक असणं, आणि हीच न्यायिक साक्षरता सामाजिक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रमुख मुद्दे:
मूलभूत हक्कांबाबत जागरूकता – काळाची गरज:
CJI गवई म्हणाले की,
"भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात नागरिकांनी आपल्या घटनेत दिलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्यांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. फक्त शिक्षणच नव्हे, तर कायद्यानुसार आपल्या अधिकारांचं संरक्षण करणं हेही लोकांचं काम आहे."
यामुळेच देशभर कायदा साक्षरता मोहिमांसाठी NALSA सारख्या संस्थांचा कार्यभार वाढवण्यात येत आहे.
काश्मीरमधील सद्भावना पुन्हा जागवण्याचा संदेश:
सर्वोच्च न्यायाधीश गावई यांनी आपल्या भाषणात काश्मीर खोऱ्यातील सामाजिक समरसतेबाबत विशेष चिंता व्यक्त केली.
“काश्मीरमधील धार्मिक आणि सामाजिक सलोखा पुन्हा प्रस्थापित होणं ही संपूर्ण भारतासाठी गरजेची बाब आहे. न्यायालय केवळ कायदा सांगणारं नाही, तर सामाजिक ऐक्याचंही मार्गदर्शक आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
NALSA चा उद्देश काय?
NALSA (नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी) ही संस्था गोरगरीब, दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवण्यासाठी कार्यरत आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, महिलांसाठी ही संस्था कायदा साक्षरतेचं महत्त्वाचं माध्यम ठरते.
सारांश
| मुद्दा | महत्त्व |
|---|---|
| मूलभूत अधिकार जागरूकता | लोकशाही टिकवण्यासाठी गरजेचं |
| काश्मीर सामाजिक ऐक्य | राष्ट्रीय एकतेचा भाग |
| NALSA चं कार्य | कायदा साक्षरता आणि मोफत न्याय सुविधा |
| CJI गवई यांची भूमिका | न्यायिक नेतृत्व आणि सामाजिक समज वाढवणं |
CJI BR Gavai Speech, NALSA conference 2025, Indian Fundamental Rights awareness, Kashmir communal harmony, Supreme Court India latest, BR Gavai Kashmiri message, NALSA role India
