14 जुलै 2025 – महाराष्ट्र शासनाने तब्बल ५० वर्षांनंतर राज्यात 328 नव्या मद्य विक्री परवान्यांची घोषणा केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला असून, विभिन्न कंपन्यांना सलग आठ परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मद्य व्यापारात मोठा बदल होणार असून, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्ससाठी नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत.
काय आहे परवाना धोरण?
- एकूण मंजूर परवाने: 328
- कोणाला देण्यात येणार?: विविध पात्र कंपन्यांना
- परवान्यांचे स्वरूप: ब्रँड-नियत व क्षेत्रनिहाय वितरण
- आवेदन कालावधी: निश्चित वेळेत ऑनलाइन प्रक्रिया
- नगर परिषद, महानगरपालिका हद्दीत लागू
- दारू विक्री क्षेत्रासाठी योग्य जागेची अट
- सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रांपासून दूर असणे बंधनकारक
परवाने देण्यामागील सरकारचा उद्देश.
- राज्य महसूल वाढवणे - वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
- अवैध मद्य व्यापार रोखणे - परवाने अधिकृतरित्या दिल्यास, बेकायदेशीर विक्रीवर नियंत्रण आणता येईल.
- जास्त रोजगार निर्मिती - या माध्यमातून अनेकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील – चालक, विक्रेते, सुरक्षारक्षक, माल पुरवठादार व इतर क्षेत्रांमध्ये.
समाजातील प्रतिक्रिया.
- समर्थक: व्यवसायिक गट आणि मद्य उत्पादक कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, या निर्णयामुळे "स्पर्धा वाढेल आणि गुणवत्ता सुधारेल" असा दावा केला आहे.
- विरोधक: काही सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी या निर्णयावर टीका करत "यामुळे व्यसनाधीनतेत वाढ होऊ शकते" असा इशारा दिला आहे.
संभाव्य आर्थिक परिणाम.
- प्रारंभिक महसूल अंदाज: ₹500 कोटींहून अधिक
- स्थानिक उद्योगासाठी संधी: स्थानिक मद्य उत्पादकांना अधिक वितरण सुविधा
- व्यवसाय विस्तार: हॉटेल, बार, आणि रेस्टॉरंट्ससाठी अधिकृत पुरवठा साखळी
५० वर्षांनंतर घेतलेला नवीन मद्य परवाना धोरणाचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारसाठी महसूल वाढीचा मार्ग आहे. जरी काही सामाजिक प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी, आर्थिकदृष्ट्या या निर्णयामुळे व्यापारी गटांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहेत.
#मद्यपरवाने #MaharashtraLiquorLicense #LiquorPolicy2025 #राज्यशासननिर्णय #328परवाने #दारूपरवाना #MaharashtraRevenue #ExciseDepartment
