काय घडलं आहे?
- BEST विभागाच्या महाव्यवस्थापक पदासाठी नेमणूक करण्यात यावी, यासाठी सामान्यपणे राज्य शासनाचे आदेश येतात.
- यावेळी मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी एक आदेश आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वेगळा आदेश जारी केल्याने एकाच पदासाठी दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची शिफारस झाली आहे.
- त्यामुळे प्रशासन गोंधळले असून, कर्मचारी आणि नागरी सेवांवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोणाचा आदेश वैध?
याबाबत प्रशासकीय आणि कायदेशीर मतभेद उभे राहिले आहेत:
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| मुख्यमंत्र्यांचा आदेश- | अधिकृत चैनलने प्राप्त |
| उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश- | स्वतंत्र पत्राद्वारे प्रसारित |
| कायद्यातील अस्पष्टता- | कोणत्याही पदासाठी "प्रथम अधिकार" कोणाचा? यावर चर्चा सुरू |
| अंतिम निर्णय- | राज्यपाल किंवा उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यावर अवलंबून असू शकतो |
याचा राजकीय अर्थ काय?
या घटनेमुळे सत्ताधारी पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षाची चर्चा पुन्हा एकदा जोरात सुरू झाली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की:
- एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपमध्ये वर्चस्ववाद सुरू आहे
- मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकेवर पक्षांचे नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न
- यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेवर परिणाम आणि नागरिकांमध्ये गोंधळ
नागरिक व कर्मचारी वर्गात चिंता:
BEST हे मुंबईच्या जीवनवाहिनीपैकी एक असल्यामुळे, अशा गोंधळामुळे:
- कर्मचारी वर्गात नेतृत्व स्पष्ट नसल्याने कामकाजात अडथळा
- प्रवाशांच्या सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता
- कर्मचारी संघटनांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी
मुंबईसारख्या शहरात जिथे सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज सेवा ही एक जीवनरेषा आहे, तिथे अशा सत्ताक्लेशामुळे नागरिकांचे नुकसान होणे टाळावे, हीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. एकाच पदासाठी दोन सरकारांकडून दोन आदेश निघणे म्हणजे राज्यकारभारात संविधानिक स्पष्टतेचा अभाव दर्शवतो.
