प्रकल्पाची पार्श्वभूमी:
मुंबई महानगराचा पश्चिम भाग विरार ते दहाणू रेल्वे मार्ग हे एक महत्त्वाचे उपनगरीय जाळे आहे. हा मार्ग केवळ शहरी संपर्कासाठीच नाही, तर पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण व निम-शहरी भागासाठी जीवनवाहिनी ठरतो. या मार्गावर दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात.
भारतीय रेल्वेने २०१८ मध्ये या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचा निर्णय घेतला होता, ज्यात दोन अतिरिक्त रेल्वे मार्गांची निर्मिती होणार होती. पण सात वर्षांनंतरही, हा प्रकल्प फक्त कागदावरच राहिला आहे.
रखडलेला प्रकल्प – नागरिकांची नाराजी का?
१. गर्दीचा विळखा:
विरार ते दहाणूदरम्यान फक्त दोन मार्गांवर प्रवासी व मालगाड्या चालविल्या जातात. परिणामी, प्रचंड गर्दी, उशीर आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय ही नित्याची बाब झाली आहे.
२. अपघातांचा धोका:
मार्गावर स्वतःच्या वेळेवर धावणाऱ्या गाड्यांचा अभाव आणि क्रॉसिंगमधील अडथळ्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. अनेक ठिकाणी संरक्षित फाटक नसल्याने पादचाऱ्यांना धोका निर्माण होतो.
३. औद्योगिक विकासाला अडथळा:
पालघर, बोईसर, तारापूर इत्यादी औद्योगिक पट्ट्यांना वेळेवर माल वाहतूक मिळत नाही. चौपदरीकरण झाल्यास उद्योगांसाठी माल वाहतूक वेगाने होऊ शकेल.
४. स्थानिकांचा रोष:
सात वर्षात केवळ भूमापन, टेंडर प्रक्रिया आणि कागदी घोषणाच झाल्या. खासदार, आमदारांकडूनही ठोस पुढाकार दिसत नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाकडून उशीराची कारणं:
- जमीन अधिग्रहणात अडचणी
- राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
- अर्थसंकल्पीय निधी वितरणात विलंब
- पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया अपूर्ण
नागरिकांची मागणी:
स्थानिक सामाजिक संस्था, प्रवासी संघटना आणि कामगार गटांनी खालील मागण्या पुढे केल्या आहेत:
- तात्काळ चौपदरीकरण कामाला सुरुवात
- अपघातग्रस्त ठिकाणी संरक्षण फाटकांची उभारणी
- वेगवेगळ्या वेळांत मालगाड्या व प्रवासी गाड्यांना मार्ग
- दर महिन्याला प्रगती अहवाल जाहीर करणे
चौपदरीकरणाचे फायदे:
| फायदे | विवरण |
|---|---|
| प्रवास वेळ कमी- | २०–२५% पर्यंत वेळ वाचेल |
| प्रवासी सोयी- | गर्दी कमी होईल, अधिक गाड्या सुरू होतील |
| औद्योगिक वाढ- | बोईसर–तारापूरमध्ये गुंतवणूक आकर्षित |
| अपघात टळणे- | क्रॉसिंगवर अपघात कमी |
| पर्यावरणीय लाभ | गाड्यांचा वेळेवर प्रवास = कमी प्रदूषण |
विरार–दहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प म्हणजे फक्त रेल्वे विकास नाही, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रगतीमार्ग आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी जितकी लवकर होईल, तितका सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल. शासन, स्थानिक प्रतिनिधी आणि रेल्वे प्रशासन यांनी या रखडलेल्या प्रकल्पाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आता अपरिहार्य झाले आहे.
