हा निर्णय राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया, प्रशासकीय सुसूत्रता आणि स्थानिक विकासाला नवा गतीमान टप्पा ठरू शकतो.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
१. ४-सदस्यीय वॉर्ड प्रणाली लागू
राजकीय प्रतिनिधित्वात समतोल राखण्यासाठी आयोगाने "चार-सदस्यीय वॉर्ड" प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रत्येक वॉर्डातून चार नगरसेवक निवडले जातील, ज्यात सामाजिक समावेशकतेला प्राधान्य दिलं जाईल.
२. VVPAT वापरणार नाहीत
तांत्रिक आणि आर्थिक मर्यादांमुळे, यंदाच्या निवडणुकीत VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) वापरणे शक्य नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे मतदारांच्या विश्वासासाठी EVM यंत्रणांवर भर दिला जाईल.
३. निवडणूक प्रक्रिया दिवाळीनंतर
दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरपासून, निवडणूक प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु होईल. यामध्ये लोकसभा पोटनिवडणुका, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत यांचा समावेश असेल.
आयोगाच्या निर्णयामागील कारणं:
- प्रलंबित स्थानिक संस्था कार्यमुक्त करणे
- लोकशाही प्रक्रियेला गती
- कोर्टाच्या आदेशाचे पालन
- राजकीय पक्षांना वेळेत तयारीची संधी
पक्षांची प्रतिक्रिया:
| पक्ष | प्रतिक्रिया |
|---|---|
| भाजप- | निवडणूक तयारी सुरु असल्याची घोषणा |
| काँग्रेस- | वॉर्ड रचना योग्य असेल तर स्वागत |
| शिवसेना (UBT) | -VVPAT नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्न |
| राष्ट्रवादी- | सोशल जस्टिस राखणं महत्त्वाचं |
निवडणूक आयोगाच्या अटी:
- आरक्षण रचना लवकर प्रकाशित होणार
- मतदार यादी अद्ययावत प्रक्रिया पूर्ण होईल
- निवडणूक आचारसंहिता लागू होईल
- सुरक्षा व्यवस्था वाढवली जाईल
या निवडणुका केवळ मतदानाचा अधिकार बजावण्याचा क्षण नसून, त्या ग्राम/शहर विकासासाठी नेतृत्व निवडण्याची संधी देखील आहेत. ४-सदस्यीय वॉर्ड प्रणालीमुळे सामाजिक प्रतिनिधित्वात बदल होईल, तर VVPAT न वापरणे हा निर्णय अनेकांसाठी चिंता निर्माण करणारा ठरू शकतो.
"लोकशाही फक्त मतपेटीत नाही, ती व्यवस्थेत व विश्वासात असते. आणि विश्वास, पारदर्शकतेतून निर्माण होतो!"
