16 जुलै 2025 – राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी तिसऱ्या भाषा म्हणून सक्तीने लागू केल्याच्या चर्चांवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. हिंदी भाषा बंधनकारक नाही, तर ती फक्त पर्यायी स्वरूपात प्रस्तावित होती, असे त्यांनी सांगितले.
उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण.
"राज्य सरकारने कोणत्याही शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून बळजबरीने लादली नाही.प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात हिंदी हा एक पर्यायी पर्याय होता, आणि सार्वजनिक चर्चेनंतर व लोकभावनांचा आदर करत तो निर्णय मागे घेतला गेला."
मागील पार्श्वभूमी.
- काही माध्यमांतून हिंदी भाषा सक्तीची असणार अशी चुकीची माहिती पसरली.
- त्यावर राज्यभरातून शिक्षक, पालक, मराठीप्रेमी संघटना यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला.
- सोशल मीडियावर #मराठीपहिली अशा ट्रेंडने देखील या विषयाला उधाण आले.
आता भर कोणत्या गोष्टींवर?
उदय सामंत यांनी सांगितले की, सरकार आता पुढील तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार आहे:
- मराठी भाषेचा जागतिक प्रसार – साहित्य, चित्रपट, संगीत, शिक्षण यामार्फत मराठीची ओळख जगभर पोहोचवण्याचे अभियान.
- मराठी शाळांना प्रोत्साहन – शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण यामार्फत गुणवत्तापूर्ण मराठी माध्यम शिक्षण.
- मराठी संस्कृती सन्मान योजना – लोककलाकार, साहित्यिक, अभ्यासक यांना अनुदान व व्यासपीठ देण्याची योजना.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिसाद.
- राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
- मराठी हीच प्राथमिक भाषा असावी, यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे भविष्यातील संभ्रम टळला आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा खुलासा महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी आणि मराठी संस्कृतीच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव आता मागे घेतल्याने, मराठीचा सन्मान आणि प्राधान्य अबाधित राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.
#उदयसामंत #हिंदीसक्ती #मराठीशिक्षण #मराठीसंस्कृती #MaharashtraEducationPolicy #मराठीपहिली #MarathiLanguagePride
